सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की जा सकती है।
अदालतों में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या आजकल चर्चा का विषय है। आख़िर इसका क्या निकल सकता है समाधान...
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ खुलासा करें जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन आज़ाद भारत का ऐसा सबसे बड़ा आंदोलन है जो इतने लंबे समय से जारी है। सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया तो है ही, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। आपराधिक केस सार्वजनिक नहीं करने पर 8 दलों पर जुर्माना। सरकार के अड़ियल रवैये से उच्च न्यायालयों में पद खाली: SC।
चुनाव उम्मीदवार बनाने वालों के ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक केस सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस सहित 9 दलों को दोषी पाया है और इसमें से 8 पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह फ़ैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के वर्षों बाद भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने का कारण सरकार का ‘अड़ियल रवैया’ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक अहम फ़ैसले में कहा है कि सांसदों, विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मामले हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिए जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धनबाद जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले की सीबीआई जाँच झारखंड हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होगी। वह सीबीआई जाँच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले में कहा है कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो सीबीआई और ऐसी ही दूसरी जाँच एजेंसियाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं।
पेगासस सॉफ़्टवेअर के ज़रिए जासूसी कराने के मामले की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मीडिया में छपी खबरें सही हैं तो यह गंभीर मामला है।
