वर्धा: गाँधी के नाम पर विश्वविद्यालय में ‘गाँधीवादी विरोध’ गुनाह?

इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन का रुतबा कम नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चिंता पैदा होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि इस मसले को राष्ट्रीय मीडिया में जगह न मिलती तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने दंड के निर्णय पर पुनर्विचार करता? दूसरे, कि विश्वविद्यालय जैसी जगह में जहाँ अध्यापन हो या शोध, हर जगह जिस हड़बड़ी और पूर्वग्रह से सावधान रहने का अभ्यास किया और कराया जाता है, प्रशासन ख़ुद उसी का शिकार हो जाए तो फिर विश्वविद्यालय का क़ारोबार कैसे चलेगा?

प्रशासन के नोटिस के मुताबिक़ परिसर में प्रदर्शन इसलिए नहीं किया जा सकता कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के मुताबिक़ परिसर में किसी भी प्रकार का धरना/प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इस नियम या आचरण संहिता की यह व्याख्या विचित्र है। सिविल सेवा आचरण संहिता उनपर लागू होती है जो सिविल सेवक या सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। यह कोशिश कुछ समय से चल रही है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को इस संहिता से बाँध दिया जाए ताकि वे सरकार के प्रति आलोचनात्मक गतिविधि में शामिल न हो पाएँ। अध्यापकों की यह आज़ादी कि वे सरकारों की आलोचना कर सकें, राज्य को खटकती रही है। इसलिए बीच बीच में हर सरकार उन्हें नाथने के तरीक़े खोजती रहती है। लेकिन पिछले एक साल में इस आचरण संहिता के विश्वविद्यालयों पर लागू करने से जुड़ी बहस में और संहिता को पढ़ते हुए यह कभी ख़्याल नहीं आया कि छात्रों को भी सिविल सेवक मान लिया जाएगा। या यह कि पूरे परिसर में किसी प्रकार की सामूहिक गतिविधि भी इस संहिता के कारण प्रतिबंधित है।

क्या यह बात आज के शासक दल, जो केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह सत्ता में है, से संबद्ध शिक्षक और छात्र संगठनों को कबूल है? उन्हें अपनी राय जाहिर करनी चाहिए क्योंकि अगर यह संहिता इस रूप में विश्वविद्यालय परिसरों में लागू की जाएगी तो उनका काम करना भी असंभव हो जाएगा।

प्रशासन अपने निलंबन के लिए यह कारण बता सकता है कि उसने पहले ही छात्रों को चेतावनी दे दी थी। उसके बावजूद उन्होंने जब सामूहिक गतिविधि की तो विश्वविद्यालय भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। अनुशासन का अर्थ पहले ही चरण में दंड नहीं होता। यह आम तरीक़ा है और सरकारी दफ़्तरों में भी अपनाया जाता है कि जिस पर आरोप है, पहले उसे सफ़ाई का मौक़ा दिया जाता है। न्याय का तक़ाज़ा यही है। सीधे वह दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती जो क़ायदे से आख़िरी क़दम होना चाहिए। चौतरफ़ा दबाव बनने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने निर्णय में संशोधन किया है। अपने निर्णय में संशोधन कभी भी कमज़ोरी का परिचायक नहीं है बल्कि वह वैध प्रक्रिया या जायज़ तरीक़े को लेकर प्रशासन की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण होगा।

छात्रों के प्रति कठोरता क्यों?

इसके साथ ही यह सवाल भी है कि अगर इस तरह का जमावड़ा किसी राजकीय फ़ैसले का स्वागत करने के लिए किया जाता तो वह संहिता के अनुकूल होता या प्रतिकूल? ख़ुद सरकार ने इस क़िस्म के इशारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को किए कि अनुच्छेद 370 और कश्मीर के बारे में केंद्र सरकार के निर्णय की अभ्यर्थना का सार्वजनिक इज़हार आयोजित किया जाए। वह राजनीतिक होता या राष्ट्रवादी?

भेदभावपूर्ण कार्रवाई?

जनतंत्र की हिफ़ाज़त की उम्मीद किसी भी सत्ता से नहीं की जाती, वह राज्य हो या विश्वविद्यालय। लेकिन जो उसके ख़िलाफ़ जनतंत्र की हिफ़ाज़त के नाम पर खड़े होते हैं, उन्हें ही अपनी हर कार्रवाई से जनतंत्र का अर्थ साफ़ करते रहना होता है। लेकिन एक प्रश्न अभी ज़िंदा है कि  एक ही ‘अपराध’ के लिए जब कुछ को चुना जाए तो बाक़ी जो उस कार्रवाई में उतना ही शरीक थे क्या चुप रह जाएँ? यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छोड़ दिए गए अध्यापकों पर भी उतना ही लागू होता है। वरना प्रशासन की यह व्याख्या वैध साबित होगी कि दण्डित उनको किया गया जिनका दिमाग़ था बाक़ी निष्क्रिय अनुयायी मात्र थे। और इससे बड़ा अपमान किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता कि उसका दिमाग़ किसी और का बताया जाए, वह भी तब जब वह व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में छात्र या अध्यापक हो।