जाति जनगणना का मामला अब तेज़ पकड़ता जा रहा है। संसद में इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दलों ने सरकार को तो घेरा ही, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे नई धार दी है और केंद्र सरकार व सत्तारूढ़ बीजेपी पर क़रारा तंज किया है।
उन्होंने अपनी चिर-परिचित हास्य- विनोद की शैली में चुटकी लेते हुए सरकार से पूछा है कि जानवरों की गणना के आँकड़े लेकर क्या अचार डालें?
कुछ समय तक राजनीति में हाशिए पर रहने और कुछ समय जेल में बिताने के बाद बाहर आए लालू प्रसाद के तेवर पहले की तरह ही तीखे हैं।
निशाने पर बीजेपी
पिछले हफ़्ते बीजेपी के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में कुछ नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने अब इस पार्टी को दूसरे मुद्दे पर निशाने पर लिया है।
राष्ट्रीय जनता दल के इस नेता ने बुधवार को ट्वीट किया और चेतावनी दी कि जाति जनगणना नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दलित जनगणना का बॉयकॉट करेंगे।
अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े-अतिपिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते है।
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 11, 2021
जनगणना के जिन आँकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर जानवरों की गणना वाले आँकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे?
लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी क़रार दिया है।
पिछड़ा/अतिपिछड़ा विरोधी मोदी सरकार देश की पिछड़ी-अतिपिछड़ी जातियों की गणना कराने से क्यों डर रही है?
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 11, 2021
क्या इसलिए कि हज़ारों पिछड़ी जातियों की जनगणना से यह ज्ञात हो जाएगा कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग युगों से सत्ता प्रतिष्ठानों एवं देश के संस्थानों व संसाधनों पर कुंडली मार बैठे है? https://t.co/qM4pEnCMSR
नीतीश का समर्थन
तेजस्वी यादव ने इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाक़ात कर जाति जनगणना की माँग की थी। नीतीश कुमार ने इसका समर्थन करते हुए कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर मिलेंगे। इस बीच बिहार सरकार की अहम सहयोगी पार्टियाँ 'हिंदुस्तान आवामी मोर्चा' के प्रमुख जीतनराम माँझी ने भी इस पर आवाज़ उठाई है।
हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधान मंडल ने दिनांक-18.02.19 एवं पुनः बिहार विधान सभा ने दिनांक-27.02.20 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसेे केन्द्र सरकार को भेजा गया था। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 24, 2021
क्या है जाति जनगणना?
बता दें कि जाति जनगणना में हर नाम के आगे उसकी जाति का कॉलम रहता है और उसमें स्पष्ट रूप से जाति का उल्लेख रहता है।
भारत में 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी। इसके बाद यानी 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया ज़रूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था।
इसके बाद 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आँकड़े दिए गए, पर लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के नहीं।
मंडल आयोग ने क्या कहा था?
साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उसकी एक सिफ़ारिश को लागू किया था।
बता दें कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जिन जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने की सिफ़ारिश की गई थी, 1931 की जनगणना के मुताबिक़ उनकी संख्या 52 प्रतिशत थी।
आयोग ने ये आँकड़े सटीक नहीं माने थे और जाति जनगणना कराकर सही आँकड़े हासिल करने की सिफ़ारिश की थी।
मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि अगर 1931 से लेकर आयोग के गठन यानी 1978 तक सभी जातियों में बच्चे पैदा करने की दर एकसमान रही हो तो जिन जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने की सिफ़ारिश की जा रही है, उनकी संख्या 52 प्रतिशत होगी।
किसकी कितनी संख्या?
दूसरी ओर, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई प्लस) के आँकड़ों के अनुसार, प्राइमरी स्कूलों में ओबीसी की संख्या तमिलनाडु में 71 प्रतिशत, केरल में 69 प्रतिशत, कर्नाटक में 62 प्रतिशत, बिहार में 61 प्रतिशत है।
इसके अलावा इनकी तादाद उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 52 प्रतिशत, तेलंगाना में 48 प्रतिशत, राजस्थान में 48 प्रतिशत, गुजरात में 47 प्रतिशत, झारखंड में 46 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 45 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 43 प्रतिशत, ओडिशा में 36 प्रतिशत है।
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