loader

उग्र हिन्दुत्व के जवाब में कश्मीर में बढ़ रहा है इसलामी आतंकवाद?

बीते 5 साल में कश्मीर घाटी में आतंकवाद का स्वरूप बदला है, मामला सिर्फ़ अलगाववाद का नहीं रह गया है, इसलाम की अपनी व्याख्या लोगों के दिमाग में उतार कर उन्हें धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य के ख़िलाफ़ भड़काने का है। क्या यह पूरे देश में बढ़ती कट्टरता का जवाब है? क्या उग्र हिन्दुत्ववाद की वजह से शरीआ के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है? क्या हिन्दू राष्ट्र के नारे की वजह से लोग इसलामी ख़िलाफ़त की ओर बढ़ रहे हैं?
ये सवाल इसलिए भी उठते हैं कि मोदी सरकार इन्हीं 5 सालों में घाटी में आतंकवाद को कुचलने का दावा करती है। इससे जुड़े कई दूसरे सवाल भी हैं। 

सम्बंधित खबरें

सख़्त नीतियों का फ़ायदा?

क्या जम्मू-कश्मीर से सख़्ती से निपटने की बीते 5 साल की नीति से कोई फ़ायदा हुआ है? क्या सुरक्षा बलों के 1.50 लाख लोगों की तैनाती और कड़ी कार्रवाई से घाटी में आतंकवाद की रीढ़ टूट गई है? क्या पहले से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने से कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो रहा है और राज्य शांति की ओर लौट रहा है? क्या अलगाववाद की भावना में कमी आई है?
ये सवाल इसलिए उठते हैं कि गृह मंत्रालय ने यह दावा किया है कि बीते 5 साल में 963 आतंकवादी मारे गए हैं, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में 43 फ़ीसद की कमी आई है, स्थानीय लोगों के आतंकवादी बनने में 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और 22 फ़ीसद ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इसके साथ ही मौजूदा साल के पहले छह महीनों में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने की वारदात घट कर 2,600 पर आ गई है। नरेंद्र मोदी सरकार का दावा है कि ‘मस्कुलर पॉलिसी’ यानी सख़्त नीतियों की वजह से घाटी में आतंकवाद ख़ात्मे की ओर बढ़ रहा है। क्या सचमुच? यह एक बहुत बड़ा सवाल है।
जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद के बदलते चरित्र, राज्य के युवाओं में बढ़ते कट्टरवाद, इसलामीकरण और सीमा पार से आतंकवाद संचालित करने वालों की बदलती रणनीति से यह साफ़ है कि स्थिति बदतर ही हुई है।

पाक की बदलती रणनीति

पर्यवेक्षकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 300 आतंकवादी सक्रिय हैं। लेकिन इनमें से करीब 200 स्थानीय हैं। पहले पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी ही प्रमुख होते थे और इक्के-दुक्के स्थानीय लोग ही उनके साथ जुड़ते थे। लेकिन अब मुख्य कार्रवाई करने वाले लोग स्थानीय होते हैं और पाकिस्तान से आने वाले लोग उन्हें दिशा निर्देश देने और नियंत्रित करने का काम करते हैं। पहले सरकार के लोग सोचते थे कि धीरे धीरे आतंकवादी भी थकने लगेंगे और वे पीछे हटने लगेंगे। पाकिस्तान ने इसकी काट के लिए जो रणनीति अपनाई है, उसके तहत वह एक साथ सभी आतंकवादी गुटों को सक्रिय नहीं करती है। वह एक को सक्रिय करती है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई बढ़ने से उसे पीछे करती है और दूसरे गुट को सामने लाती है। मसलन, जब हरकत-उल-मुजाहिदीन के ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो वह उन्हें समेट कर लश्कर-ए-तैयबा को सामने लाता है, उनके थकने पर अंसार ग़ज़ावत-अल-हिंद को आगे बढ़ाता है।
एक तरह से वह शतरंज की गोटियों की तरह उन्हें आगे बढ़ाता है, पीछे खिसकाता है। इसी तरह जब दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ती है तो पाकिस्तान उत्तर कश्मीर को सुलगाता है। सबकी नज़र शोपियाँ, पुलवामा, बारामुला, अनंतनाग, बडगाम की ओर अब तक थी, कई अचरज नहीं यदि अब डोडा और किश्तवार जैसी जगहों पर आतंकवादी सक्रिय हो जाएँ। उत्तर और केंद्रीय कश्मीर में यह फ़ायदा भी है कि सीमा पास होने से हथियार हासिल करने में सुविधा होती है। 
सबसे चिंता की बात यह है कि कश्मीर के युवाओं का इसलामीकरण तेज़ी से हो रहा है, उनमें कट्टरता बहुत बढ़ रही है। अब वे इसलामी ख़िलाफ़त यानी इसलामी सिद्धांतों से चलने वाले राज्य की परिकल्पना से ज़्यादा रोमांचित होते हैं और शरीआ क़ानून लागू करने का सपना देखने लगे हैं।

इसलामिक स्टेट की दस्तक?

बीते साल मुठभेड़ में मारा गया ज़ाकिर मूसा अंसार ग़ज़ावत-अल-हिंद का था और वह खुले आम कहता था कि उसका मक़सद कश्मीर को भारत से आज़ाद कराना नहीं, यहाँ शरीआ लागू कराना है। वह कहता था कि उसे इसलामी कश्मीर चाहिए, धर्मनिरपेक्ष कश्मीर नहीं। उसने हुर्रियत नेताओं तक को मार डालने की धमकी दे रखी थी कि वे आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्षता की बात न करें और इस लड़ाई को धर्मनरिपेक्ष बनाए रखने पर ज़ोर न दें। 
Islamic terrorism in Jammu Kashmir to counter Hindutva? - Satya Hindi
इसी तरह बीते साल श्रीनगर की मशहूर जामा मसजिद पर किसी ने इसलामिक स्टेट का झंडा फहराया था। हालाँकि पुलिस ने कहा किया था कि यह कुछ शरारती तत्वों का काम है और इसे आईएसआईएस की मौजूदगी न माना जाए, सच यह है कि इसलामिक स्टेट ही नहीं, अल क़ायदा भी घाटी पहुँच चुका है। 
सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हिन्दुत्व और इसलामी शरीआ के बीच कश्मीरियत कहाँ खोती जा रही है? यह नया कश्मीर है? देश को इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द ढूंढ लेना होगा, वर्ना कश्मीर घाटी तेज़ी से फिसलता हुआ मुट्ठी से निकल जा सकता है। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें