loader

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास 

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। सोमवार को हुई लंबी बहस के बाद विधेयक को लेकर वोटिंग हुई। विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि 80 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक में अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, पारसी, सिख, जैन और ईसाई प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक की आलोचना की है और इसे संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ बताया है। राज्यसभा में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा होगी।
लोकसभा में विधेयक के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों और राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं।’ प्रधानमंत्री ने विधेयक पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सदन में विधेयक से जुड़ी सभी बातों के विस्तार से जवाब दिये। 
ताज़ा ख़बरें

सोमवार रात को हुई चर्चा में विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) और इस विधेयक को आपस में न जोड़ा जाए। शाह ने कहा कि एनआरसी से जुड़े सवालों का भी वह जवाब देंगे। 

शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी सेक्युलर पार्टी है जो केरल में मुसलिम लीग के साथ है जबकि महाराष्ट्र में इसकी सहयोगी शिवसेना है।

शाह ने पूर्वोत्तर में विधेयक के विरोध को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम इनर लाइन परमिट से सुरक्षित हैं और उन्हें इस विधेयक को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। दीमापुर के छोटे इलाक़े को छोड़कर पूरा नगालैंड इनर लाइन परमिट से सुरक्षित है, इसलिए उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है।’ गृह मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेश से होते हुए आते हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

देश से और ख़बरें

‘शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर’ 

शाह ने कहा कि शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर होता है। जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भारत में आये हैं वे शरणार्थी हैं और जो यहां अवैध रूप से आये हैं, वे घुसपैठिए हैं। शाह ने कहा, ‘पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है और वहां के लोग भी हमारे हैं। आज भी हमने जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें उनके लिए आरक्षित की हैं।’ 

विधेयक के पास होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह भारत के संविधान के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है और समानता के मूल अधिकार के ख़िलाफ़ है। तिवारी ने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और 26 के ख़िलाफ़ है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक असम समझौते का उल्लंघन करता है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेक्युलरिज्म देश के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है और यह विधेयक संविधान के ख़िलाफ़ है।

बीजेपी के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आने वाले ग़ैर मुसलिमों, ख़ासकर हिंदू आप्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की बात की थी। दूसरी बार सरकार बनते ही बीजेपी ने तीन तलाक़, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद इसे अपने एजेंडे में प्राथमिकता से रखा है। 

विधेयक को लेकर केंद्र सरकार का तर्क यह है कि इन देशों में हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों का काफ़ी उत्पीड़न होता है, जिसके कारण वे भागकर भारत में शरण लेते हैं और मानवीय आधार पर ऐसे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। सरकार का कहना है कि इसीलिए नागरिकता विधेयक लाया गया और इसमें इन देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाईयों को नागरिकता देना तय किया गया। इन देशों से आए मुसलिम शरणार्थियों को नागरिकता क़ानून से बाहर रखने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि इन मुसलिम देशों में धर्म के आधार पर मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें