घरेलू रसोई गैस के दाम सात साल में दोगुने हो गए हैं तो खाने के तेल की क़ीमतें पिछले एक साल में 50 फ़ीसदी बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल है कि महंगाई का बोझ आम लोगों पर कितना है? यह समझने के लिए एक तरीक़ा तो मुद्रास्फ़ीति का पैमाना है जो काफ़ी पेचिदा है। एक दूसरा तरीक़ा यह है कि यह देखा जाए कि आम लोगों की जेबें कितनी ढीली हो रही हैं। इसके लिए बेहतर पैमाना है रसोई के ख़र्च को देखना। यदि इस पैमाने पर देखा जाए तो रसोई गैस और खाने वाले तेल की क़ीमतें महंगाई की कहानी काफ़ी हद तक बयां कर देती हैं। ऐसे में ग़रीब के घरों का बजट तो गड़बड़ा गया है। लेकिन क्या इनसे सरकार पर भी असर पड़ा है?
घरेलू रसोई गैस की क़ीमत पिछले सात वर्षों में दोगुनी हो गई है। कई सालों से धीरे-धीरे सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है। यह तो हुई आम आदमी की बात। लेकिन सरकार का क्या? सरकार के मंत्री से ही जानिए। मंत्री का बयान भी लोकसभा में दिया गया है। लोकसभा में तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिखित जवाब के अनुसार, 1 मार्च 2014 को एक एलपीजी रिफिल की क़ीमत 410.50 रुपये थी और अब इस महीने बढ़कर 819 रुपये हो गई। यह क़ीमत दिल्ली की है और राज्य में लगने वाले करों के अनुसार ये क़ीमतें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं।
4 फ़रवरी से अब तक चार बार गैस की क़ीमतों में बढ़ोतरी की गई है और अब तक रिफिल की क़ीमत में प्रति सिलेंडर 125 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
खाने के तेल के दाम 50% महंगे
खाने के तेल की क़ीमतें पिछले एक साल में 25 फ़ीसदी से लेकर 50 फ़ीसदी तक महंगी हो गई हैं। आम उपभोक्ता पर तो इसका भार पड़ ही रहा है, सरकार के लिए भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। यह सरकार के लिए भी कितनी बड़ी सिरदर्दी है यह इससे समझा जा सकता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस पर इसी हफ़्ते अंतर-मंत्रालयी कमिटी की बैठक करने वाली है। यानी सरकार को भी पता है कि यदि बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं पाया तो राजनीतिक नुक़सान हो सकता है।
ईंधन पर कर से सरकार का मुनाफ़ा बढ़ा
मार्च 2014 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान बढ़े हुए करों के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री से आने वाला सरकार का कर संग्रह साढ़े चार गुना बढ़ गया है।
प्रधान ने कहा कि 2013 में ईंधन की बिक्री से राजस्व संग्रह 52,537 करोड़ रुपये रहा, जो 2019-20 में बढ़कर 2.13 लाख करोड़ रुपये और 2020-21 के 11 महीनों में 2.94 लाख करोड़ रुपये हो गया। प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार का पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का कुल संग्रह 2016-17 में 2.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2020-21 के दौरान 3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
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