केंद्र सरकार ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा को और मजबूत बनाया है। इसमें पहले से अधिक पैसे डाले हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका एलान करते हुए कहा है कि सरकार ने बीते दो महीनों में ही इस योजना में अतिरिक्त 40 हज़ार करोड़ रुपए डाले हैं। पहले बजट में इसके लिए 61 हज़ार करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह 40 हज़ार करोड़ रुपए उससे अलग है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रवासी मज़दूर अपने गाँव जाएँ तो उन्हें वहां काम मिल सके, इसका इंतजाम किया गया है।
याद दिला दें कि कार्यकाल के शुरू में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा पर ज़ोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि आज़ादी के 70 साल बाद भी गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने की योजना चलाई जा रही है, यह शर्म की बात है।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वह कभी भी इस स्कीम को बंद नहीं करेंगे क्योंकि यह कांग्रेस की नाकामियों को जीता जागता सबूत है। अब केंद्र सरकार उसी मनरेगा पर गौरव कर रही है।
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