भारत-चीन सीमा विवाद के बीच यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि चीन को सबक़ कैसे सिखाया जा सकता है। पूर्व सेना प्रमुख और वर्तमान में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी. के. सिंह का एक साक्षात्कार हाल ही में एक अंग्रेज़ी अख़बार में प्रकाशित हुआ है। बहुत कम लोगों की नज़र उस पर गई होगी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल साक्षात्कार के आख़िर में था। यह सवाल था : ‘प्रधानमंत्री ने कहा है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।आपकी राय में चीन को उपयुक्त जवाब क्या हो सकता है?’
जनरल वी.के. सिंह के उत्तर का सार यह निकाला जा सकता है कि चीनी सामान के बहिष्कार की बात उठी है, उसी से शुरुआत की जा सकती है। चीन को सबक़ सिखाने के लिए सबसे पहले उसे आर्थिक रूप से चोट पहुँचाई जाए। बाक़ी उपाय बाद में हो सकते हैं। युद्ध और बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जब बाक़ी सारी युक्तियाँ असफल हो जाती हैं तब आप इसका उपयोग करते हैं। अभी कई विकल्प उपलब्ध हैं।’ चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि चीन को सबक़ सिखाने के लिए भारत के पास क्या विकल्प हैं।
आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख गलवान घाटी में चीन के द्वारा एक सोची-समझी साज़िश के तहत प्रारम्भ की गई हिंसक झड़प के बारे में तो विकल्पों की बात कर रहे हैं पर पाकिस्तान को लेकर उनका नज़रिया इसके ठीक विपरीत है।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि किसी एक बीमारी या महामारी और सीमाओं पर तनाव से निपटने के विकल्पों को लेकर इतने लम्बे समय तक भ्रम की स्थिति बनी रही हो या बनाकर रखी गई हो।
कोरोना के इलाज की किट में जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी यानी सभी तरह की दवाएँ रखने के साथ-साथ योग की महत्ता भी प्रतिपादित की जा रही है, वैसे ही देश को पता नहीं है कि सीमा के तनाव का इलाज किस पद्धति से किया जा रहा है। सभी विकल्पों पर एक साथ काम चल रहा है।
दूसरा यह भी कि एक ही रोग के दो भिन्न स्थानों पर प्रकट हो रहे समान लक्षणों का इलाज अलग-अलग तरीक़ों से करने की बात की जा रही है जैसा कि सरकारी अस्पतालों में ग़रीबों और प्रभावशाली मरीज़ों के बीच फ़र्क़ किया जाता है। किससे पूछें कि क्या पाकिस्तान के मामले में सारे ही विकल्प समाप्त हो चुके हैं?
क्या जनता से भी पूछ लिया गया है कि वह पाकिस्तान के साथ केवल युद्ध और चीन के साथ सभी विकल्पों के लिए अपने आप को तैयार रखे?
युद्ध या बातचीत के बारे में क्या वे ही लोग सब कुछ तय कर लेंगे जो पीएमओ और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं? जनता को क्या सिर्फ़ तालियाँ और थालियाँ ही बजाते रहनी है?
दूसरा, यह भी तो बताया जाना चाहिए कि चीन के साथ सीमा पर पिछले पैंतालीस सालों से जो यथास्थिति क़ायम थी वह देखते ही देखते टकराव के बिंदु पर कैसे पहुँच गई और इतने सैनिकों को शहादत क्यों देना पड़ी!
सवाल तो यह भी है कि युद्ध और शांति का माहौल आख़िर बनाता कौन है? जनता तो निश्चित ही नहीं बनाती। जो हम देख रहे हैं वह यही है कि किसी एक देश के साथ युद्ध का वातावरण भी सत्ता में बैठे हुए वे लोग ही बना रहे हैं, जो दूसरे मुल्क के साथ सभी विकल्पों पर काम कर रहे हैं।
जनता कहीं से और किसी से युद्ध नहीं चाहती। कोई न तो पूछता है और न ही कोई बताता है कि क्या देश के बीस प्रतिशत अनुसूचित जाति और नौ प्रतिशत जनजाति के ग़रीब लोग, तेरह प्रतिशत से ज़्यादा मुसलमान, करोड़ों बुजुर्ग और बच्चे, करोड़ों बेरोज़गार, सैनिकों के परिवार क्या किसी भी तरह का युद्ध और तनाव चाहते हैं?
सीमाओं पर तनाव को सत्ता में वापसी या उसे बचाए रखने के बीच विकल्पों में बाँटकर जनता की प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) की टेस्टिंग नहीं की जानी चाहिए। देश प्रधानमंत्री से उनके ‘मन की बात’ सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है।
अपनी राय बतायें