रफ़ाल डील पर कांग्रेस और सरकार दोनों आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद यह विवाद और बढ़ता दिखाई दे रहा है। पीएसी (पब्लिक अकाउंट कमिटी या लोक लेखा समिति) के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया है कि सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। खड़गे ने कहा है कि हम रफ़ाल डील की जेपीसी की माँग पर अड़े हैं।
खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है कि सीएजी की रिपोर्ट को सदन में और पीएसी के समक्ष रखा जा चुका है और पीएसी ने इसकी जाँच की है। उन्होंने कहा, 'सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह पब्लिक डोमेन में है।' खड़गे ने कहा कि यह कहाँ है? क्या आपने इसे देखा है? मैं इसे पीएसी के अन्य सदस्यों के सामने भी उठाऊँगा। हम सीएजी और एजी को तलब करने जा रहे हैं।
खड़गे ने सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वह जाँच एजेंसी नहीं है।
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