क़ानून मंत्री : पीएम केअर्स फंड पारदर्शी, कोरोना से लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं राहुल

सर्वोच्च न्यायालय के कहने का मतलब यह है कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह पीएम केअर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ़ को दे या न दे, उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

कोष के गठन के कुछ दिन बाद ही कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, ‘यह कोष लोगों और संगठन से मिले चंदों से चलता है, दातव्य संस्थाओं की ऑडिट करने का अधिकार सीएजी को नहीं है।’

पीएमओ का यह जवाब ग़लत इसलिए है कि वह केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के नियमों का ख़िलाफ़ है। 'द वायर' के अनुसार, पीएमओ के सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार ने सीआईसी के एक ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के एक बयान की आड़ में इस अर्जी को खारिज कर दिया। पर उन्होंने जो कुछ कहा, वह ग़लत है।