एक संसदीय पैनल ने आरक्षण नीति पर सही ढंग से अमल न करने के लिये केंद्र सरकार की खिंचाई की है। पैनल ने कहा है कि केंद्र सरकार के छह अहम मंत्रालयों में अनुसूचित जाति के 7,000 से ज़्यादा, अनुसूचित जनजाति के 6,000 से ज़्यादा और ओबीसी वर्ग के 10,000 से ज़्यादा पदों को नहीं भरा गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, क़ानून और न्याय मामलों के इस पैनल के प्रमुख बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव हैं। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये आंकड़े गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हैं।
पैनल ने 1,494 आईएएस अधिकारियों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि नौकरशाहों की कमी से होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पैनल ने सिफ़ारिश की है कि आईएएस अफ़सरों की बिना सोचे-समझे या बेतरतीब ढंग से पोस्टिंग नहीं की जानी चाहिए बजाय इसके उन्हें उनकी कुशलता, योग्यता और उनकी रूचि के अनुसार बांटा जाना चाहिए।
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