पूर्व वित्त मंत्री पी चिेदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को नियम क़ानूनों का उल्लंघन करने और मनी लॉन्डरिंग के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले में कब क्या हुआ, यहाँ देखें।
- 15 मई, 2017 : आईएनएक्स मीडिया को ग़ैरक़ानूनी तरीके से मदद करने और कार्ती चिंदबरम को 305 करोड़ रुपये देने के मामले में सीबीआई ने एफ़आईआर दर्ज किया। इसी महीने मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज।
- 16 जून, 2017 : फ़ॉरन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस (एफआरआरओ) और ब्यूरो ऑफ़ इमीग्रेशन ने कार्ती चिदंबरम के ख़िलाफ़ 'लुक आउट सर्कुलर' जारी किया।
- 10 अगस्त, 2017 : मद्रास हाई कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम और दूसरे चार लोगों के ख़िलाफ़ एलओसी पर रोक लगा दी।
- 14 अगस्त, 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।
- 18 अगस्त, 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम से कहा कि वह 23 अगस्त को सीबीआई के सामने पेश हों।
- 11 सितंबर, 2017 : सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने कार्ती चिंदबरम की विदेश में स्थित 25 जायदादों से कथित तौर पर जुड़ी लेनेदेन की जाँच की है और उसकी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंप दी है।
- 22 सितंबर, 2017 : सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने कार्ती को विदेश जाने से रोक दिया है क्योंकि वह विदेशी बैंकों के खाते बंद करवा रहे हैं।
- 9 अक्टूबर, 2017 : कार्ती चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का दाखिला कैंब्रिज विश्वविद्यालय में करवाना है।
- 9 अक्टूबर, 2017 : पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली सरकार बदले की भावना से उनके और उनके बेटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है।
- 20 अक्टूबर, 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी।
- 8 दिसंबर, 2017 : कार्ती चिदंबरम ने एअरसेल-एक्सिस मामले में सीबीआई के समन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
- 28 फरवरी, 2018 : सीबीआई ने कार्ती चिंदबरम को चेन्नई एअरपोर्ट से गिरफ़्तार किया और दिल्ली ले आई, सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को एक दिन की कस्टडी में भेजा।
- 5 मार्च, 2018 : कार्ती चिंदबरम ने मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी के समन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- 5 मार्च, 2018 : विशेष अदालत ने कार्ती चिंदबरम को तीन दिन की कस्टडी में भेजा।
- 12 मार्च, 2018 : अदालत ने कार्ती चिंदबरम को 12 दिन की कस्टडी में भेजा। कार्ती ने भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की।
- 15 मार्च, 2018 : सर्वोच्च अदालत ने कार्ती चिंदबरम को ईडी की गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी। ईडी की गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी।
- 23 मार्च, 2018 : दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्ती चिंदबरम को आईएमें नएक्स मीडिया भ्रष्टाचार के मामले ज़मानत दी।
- 30 मई, 2018 : पी चिंदबरम ने सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की।
- 23 जुलाई, 2018 : पी चिंदबरम ने प्रवर्तन निदेशलाय के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की।
- 25 जुलाई, 2018 : दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ही मामलों में पी चिदंबरम को गिरफ़्तारी से तात्कालिक राहत दे दी।
- 11 अक्टूबर, 2018 : प्रवर्तन निदेशलाय ने पी चिदंबरम के दिल्ली के ज़ोरबाग स्थित बंगले का 50 प्रतिशत हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया।
- 11 जुलाई, 2019 : आईएनएक्स मीडिया की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गईं।
- 20 अगस्त, 2019 : दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की ज़मानत याचिका खारिज की, उनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया कि उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।
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