loader

नीति, निर्णय या नेतृत्व के नहीं, अवसरों के नायक हैं मनमोहन सिंह!

पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में पेश बजट के तीस साल पूरे होने पर  एक बयान देते हुए कहा है कि 'आगे की राह भारत के लिए और चुनौतीपूर्ण है।' 

इसके साथ-साथ उन्होंने कांग्रेस की तारीफ़ में कसीदे पढ़ते हुए और भी कई बातें कही हैं। 

डॉ. मनमोहन सिंह जब आर्थिक विषयों पर बोलते हैं तो बहुतायत लोग उन्हें कांग्रेस नेता मानकर नहीं सुनते बल्कि एक मंझे हुए अर्थशास्त्री मानकर सुनते हैं। यह तो डॉ. सिंह ही बता सकते हैं कि वे खुद को कांग्रेस नेता मानकर बयान देते हैं अथवा अर्थशास्त्री के नाते बोलते हैं।

बात बयानों की है तो उनके पिछले छह-सात साल में दिए दो और बयानों का उल्लेख ज़रूरी है। 2016 में नोटबंदी को डॉ सिंह ने 'संगठित लूट' कहा था। 2014 में उन्होंने कहा था कि 'उनका मूल्यांकन इतिहास करेगा।' 

ख़ास ख़बरें

इतिहास करेगा मूल्यांकन!

खैर, डॉ. मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं तो निश्चित ही इस कालखंड का मूल्यांकन जब-जब होगा तब-तब किसी न किसी रूप में इतिहास उनका उल्लेख करेगा। 

लेकिन जब-जब डॉ सिंह को याद किया जाएगा तो यह इतिहास सिर्फ 10 साल का नहीं बल्कि 40 साल के कालखंड का होगा। आजाद भारत के इतिहास में  मनमोहन सिंह उन चंद लोगों में से एक हैं, जिन्हें इतिहास ने सर्वाधिक अवसर दिया है। 

जब भी मनमोहन सिंह मोदी सरकार की आलोचना में बोलते हैं तो उनके बयानों का लब्बो-लुआब जीडीपी की चिंता, ग्रामीण सहकारी बैंकों में होने वाली समस्याओं, गरीबों के आर्थिक हितों आदि की होती है।

विपक्ष में आने के बाद वे कभी-कभी उपायों की तरफ भी सरकार का ध्यान खींचते हैं। मनमोहन सिंह आज उस मुकाम पर हैं कि वो कुछ भी बोलें उसकी गंभीरता कम नहीं होती।  

manmohan singh economic reforms fail indian economy - Satya Hindi
इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री

मुख्य आर्थिक सलाहकार

1957 में अर्थशास्त्र में परास्नातक की डिग्री लेने वाले डॉ मनमोहन सिंह ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के नुफिल्ड कॉलेज से डी.फिल हैं। 

अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में करने वाले  मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की भूमिका में आए।महज एक साल में उनको वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का दायित्व मिल गया। तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 

देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे तब प्रणब मुखर्जी मंत्री बन चुके थे। यही वह दौर था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था।

इंदिरा के विश्वासपात्र

अपने सार्वजनिक जीवन में डॉ मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। उनके दायित्वों से यह अंदाजा लगता है आर्थिक मामलों में डॉ मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अति विश्वासपात्र अथवा वफादार लोगों में से थे।

1991-96 में  मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने। इसके बाद 2004 में यूपीए -1 में प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे।

मनमोहन की नाकामी

यहाँ परिचय देने की वजह यह है कि एक व्यक्ति जो देश की आर्थिक व्यवस्था में चार दशकों तक निर्णायक एवं शीर्ष पदों पर रहा है, उसे भी 2016 में आकर एक ढाई साल पहले निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री से 'आर्थिक अव्यवस्था' की शिकायत क्यों करनी पड़ी?

जब मनमोहन सिंह ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों की स्थिति पर शिकायत करते हैं तो लगता है मानो खुद की चार दशकों की विफलता की शिकायत कर रहे हों।

चार दशक पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान सरकार में सलाहकार रहने वाले मनमोहन सिंह को खुद यह बताना चाहिए कि आखिर वो किन नीतियों के आधार पर तत्कालीन सरकार को सलाह दे रहे थे अथवा खुद काम कर रहे थे कि वर्ष 2014 तक इस देश के 42 फ़ीसद लोगों के बैंक खाते तक नहीं खुल पाए थे? 

राष्ट्रीयकरण के दौरान ही सरकार में आर्थिक सलाहकार के तौर पर जुड़ने वाले डॉ. सिंह की विफलता की कहानी यही है कि चार दशक बाद 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वे इस देश की आम जनता को मुख्यधारा की बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जोड़ पाने में नाकाम रहे।

मनमोहन सिंह की चिंताओं में जीडीपी की चिंताएं भी होती हैं। इस सवाल पर वे यह बताना क्यों नहीं मुनासिब समझते कि उनके 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी लगातार किन वजहों से अस्थिर रही थी?

बेहतर विकास दर

अटल विहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान देश की जीडीपी विकास दर लगभग 8 फ़ीसद तक पहुँच गई थी। अटल विहारी वाजपेयी की सरकार के बाद मनमोहन सिंह की तत्कालीन गठित सरकार को विकास दर विरासत से ठीक-ठाक मिली, लेकिन डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल विकास दर में अस्थिरता की स्थिति कई बार आई।

कई बार आर्थिक विकास दर में उतार-चढ़ाव दर्ज हुए।  2014 में एक बार फिर बीजेपी-नीत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तो तो उस दौरान आर्थिक विकास दर निचले स्तर पर थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 

manmohan singh economic reforms fail indian economy - Satya Hindi

कमज़ोर प्रधानमंत्री

डॉ मनमोहन सिंह का मूल्यांकन एक अर्थशास्त्री के तौर पर करें अथवा एक प्रशासक प्रधानमंत्री के तौर पर, दोनों ही मोर्चों पर जब-जब डॉ मनमोहन सिंह को ताक़तवर पद मिला और वे असरदार साबित नहीं हुए।

बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने एक भ्रष्ट और लूटतंत्र वाली सरकार दी, जिसके मंत्रियों को लूट एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल तक जाना पड़ा।

डॉ मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रशासक इस तर्क से भी कहा जा सकता है कि कोयला मंत्रालय उनके अंतर्गत रहते हुए उसी विभाग में हुए घोटालों को रोक पाने में वे बुरी तरह नाकाम साबित हुए थे। 

भारत में उदारीकरण के जनक के रूप में जिस ढंग से मनमोहन सिंह की छवि को कांग्रेस पेश करती है, वह महज एक छलावा है। कांग्रेस कभी उदारीकरण की हिमायती नहीं रही है। कांग्रेस की नीतियाँ समाजवादी रहीं हैं।

समाजवादी नीतियाँ

1991 में आंशिक उदारीकरण के रास्ते पर चलना समाजवादी नीतियों की असफलता के अंधकार से देश को निकालने की मजबूरी में उठाया कदम था। जब चार दशक से चलती आ रही आपकी नीतियाँ फेल हुईं तब कांग्रेस ने उदारीकरण को स्वीकार किया। 

इसकी तुलना में अगर भारतीय जनसंघ के प्रस्ताव और चुनाव घोषणापत्र पढ़ें तो साठ के दशक में ही जनसंघ ने कांग्रेस सरकारों को बार-बार उनकी ग़लत आर्थिक नीतियों के लिए सचेत किया था।पंडित दीन दयाल उपाध्याय अनेक बार सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार पर कांग्रेस की सरकारों की आलोचना करते रहे थे। 

manmohan singh economic reforms fail indian economy - Satya Hindi

उदारीकरण का सिंह के आर्थिक विज़न की नहीं, बल्कि देश में उत्पन्न विकट परिस्थितियों की देन थी। मनमोहन सिंह का मूल्यांकन जब इतिहास करेगा तो दो बातें निकल कर आएँगी। 

पहली बात कि चार दशक से ज्यादा एक ख़ास राजनीतिक पृष्ठिभूमि में लगातार महत्वपूर्ण एवं निर्णायक पदों पर रहने वाले भारत के चंद लोगों में से एक डॉ मनमोहन सिंह हैं।

दूसरी बात यह निकल कर आएगी कि डॉ मनमोहन सिंह अवसरों के नायक रहे हैं। इनकी न अपनी कोई नीति रही है, न निर्णय रहा है और न ही वे किसी बदलाव के मौलिक निर्माता रहे हैं।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी

अपनी राय बतायें

अर्थतंत्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें