पेट्रोल डीजल इतना महंगे क्यों है? अधिकतर इसका जवाब जानते होंगे। लेकिन मोदी सरकार पूर्व में कांग्रेस शासन में ऑयल बॉन्ड को इसलिए ज़िम्मेदार क्यों मानती है? इसमें कितनी सच्चाई है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कुछ बेहद अहम फ़ैसले किए गए। वे कौन फ़ैसले हैं और उनका आपसे क्या सीधा संबंध है, पढ़ें।
केंद्र सरकार ने दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम फ़ीस चुकाने के लिए चार साल की समय सीमा दी गई है।
नेशनल सैंपल सर्वे के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में सबसे संपन्न दस प्रतिशत लोगों के पास कुल जायदाद का 50 प्रतिशत है। यह बढ़ती अमीर-ग़रीब की खाई को दर्शाता है।
पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उसके बाद आरएसएस के मुखपत्र पाँचजन्य ने जिस तरह इन्फ़ोसिस और टाटा समूह पर हमला किया है, उससे उद्योग जगत बेहद परेशान है।
केंद्र सरकार ने रबी फसल के समर्थन मूल्य में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया है। इसके तहत गेहूं, चना, मटर, ज्वार व बाजरा जैसे फसलों पर किसानों को अधिक पैसे मिलेंगे।
जीडीपी में 20 प्रतिशत की वृद्धि पर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा समय अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और यह मंदी से बाहर नहीं निकला है।
