मिड-डे मील: यूपी में प्रिंट के पत्रकार वीडियो न बनाएँ, होगी एफ़आईआर!

डीएम का बयान सुनने के बाद पत्रकारिता की थोड़ी सी समझ रखने वाला व्यक्ति सिर्फ़ अपना सिर पीट सकता है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ लगभग हर इंसान के पास स्मार्टफ़ोन है और लोग कई तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता में काम कर रहा एक शख़्स अगर उसे कई दिनों से सूचना मिल रही है कि उसके इलाक़े के एक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में नमक-रोटी दी जा रही है तो वह वीडियो भी नहीं बना सकता। 

किसके कहने पर दिया बयान!

अंत में सवाल देश में सिर्फ़ पत्रकारों से ही नहीं, मीडिया संस्थानों, सामाजिक संगठनों और हर उस व्यक्ति से है, जो चाहता है कि लोकतंत्र में आवाज उठाने की आज़ादी बरक़रार रहे। क्योंकि सही के पक्ष में और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है और ऐसे लोग जो आवाज़ उठाने पर मुक़दमे दर्ज करवा रहे हैं, वे हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल देना चाहते हैं। इसलिए यह वह मौक़ा है जब सभी को डीएम के बयान का, यूपी सरकार की कार्रवाई का लिखित, मौखिक या प्रदर्शन कर विरोध करना चाहिए। क्योंकि डीएम का यह फ़रमान और सरकार की यह कार्रवाई बेहद ख़तरनाक संकेत है।