loader
आंदोलनकारी महिलाओं के कंबल ले जाती पुलिस।

नागरिकता क़ानून: लखनऊ में धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा - पुलिस ने कंबल, खाना छीन लिया

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देश भर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के शाहीन बाग़ में चल रहा महिलाओं का आंदोलन तेज़ होता जा रहा है। आंदोलनकारी महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सरकार नागरिकता क़ानून पर एक इंच पीछे नहीं हटेगी तो वे भी आधा इंच पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा है कि नागरिकता क़ानून, एनआरसी को तुरंत वापस लिया जाए। शाहीन बाग़ की ही तर्ज पर देश भर में कई जगह महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाद लखनऊ में भी जब महिलाओं ने इस क़ानून के विरोध में धरने पर बैठने की कोशिश की तो महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनसे कंबल छीन लिये। 

ताज़ा ख़बरें

नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में शुक्रवार शाम से ही लखनऊ के क्लॉक टावर के नीचे महिलाएं धरना दे रही थीं। लेकिन शनिवार शाम को पुलिस आई और उन्हें धरना देने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस महिलाओं के कंबल ले जा रही है। आंदोलनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनका खाना भी ले गयी। हालाँकि लखनऊ पुलिस ने कहा है कि कंबलों को प्रक्रिया के तहत ही जब्त किया गया है और लोग इस बारे में अफ़वाह न फैलाएं। 

वायरल वीडियो में पुलिस कर्मी धरने पर बैठने के लिए लाई गईं दरियों को भी अपने साथ ले जाते दिख रहे हैं। इसके बाद भी महिलाएं वहीं डटी रहीं और उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ और इस क़ानून के विरोध में जमकर नारेबाज़ी की।
उस वक्त धरना स्थल पर लगभग 50 महिलाएं मौजूद थीं। महिलाओं का कहना है कि उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन है और जब तक नागरिकता क़ानून को वापस नहीं ले लिया जाता, वे धरने पर बैठी रहेंगी। शनिवार को यह आंदोलन काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि महिलाओं के साथ बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हो गये थे। 
उत्तर प्रदेश से और ख़बरें
एक महिला सामान ले जा रहे पुलिसकर्मियों से कहती है कि पुलिस के जुल्म की इंतेहा हो गयी है। महिला पूछती है कि पुलिसकर्मी उनके कंबलों को क्यों ले जा रहे हैं। महिलाओं की मदद के लिए सिख समुदाय का एक व्यक्ति भी वहां खाना लेकर पहुंचा था, उसने कहा कि पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की। 

उत्तर प्रदेश की पुलिस पर नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में ज़्यादती करने के लगातार आरोप लग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मुसलिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की है और बुजुर्गों को मारा-पीटा है। इस क़ानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान उत्तर प्रदेश में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रही है और उनकी एफ़आईआर भी नहीं दर्ज कर रही है। 
विपक्षी दलों की अधिकांश सरकारें इस क़ानून को अपने राज्य में लागू करने से साफ़ इनकार कर चुकी हैं। केरल और पंजाब की विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव पास हो चुका है। केरल और छत्तीसगढ़ की सरकार इस क़ानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं।
संबंधित ख़बरें

लोकतांत्रिक विरोध भी बर्दाश्त नहीं?

पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में लोकतांत्रिक ढंग से दिया जा रहा धरना भी बर्दाश्त नहीं है। धरना-प्रदर्शन तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है लेकिन पुलिस की ज़्यादतियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पुलिस इस क़ानून के विरोध में आवाज़ उठाने वाले हर शख़्स से ‘बदला’ लेने पर उतारू है क्योंकि इस क़ानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर उन्हें जेलों में ठूंस दिया है। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें