संगीत सोम पर वर्ष 2003 से 2017 के बीच मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, मेरठ और गौतमबुद्ध नगर में कुल सात मुक़दमे दर्ज हैं। इनमें मुज़फ़्फ़रनगर दंगे के दौरान दर्ज किये गये मुक़दमे भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने इन मुक़दमों को लेकर संबंधित जिलों के प्रशासन से आख्या माँगी है। इसके बाद मुक़दमों की वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। मुज़फ़्फ़रनगर जिला प्रशासन ने भी 2013 के दंगों से जुड़े चार मामलों के संबंध में आख्या माँगे जाने की पुष्टि की है।
प्रदेश सरकार की इस क़वायद पर विपक्षी दलों का कहना है कि एक ओर जहाँ उनके नेताओं पर हर रोज नए व फ़र्जी मुक़दमे दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं शासन व सत्ता से जुड़े लोगों पर संगीन अपराधों में दर्ज मुक़दमे वापस लिए जा रहे हैं।
ग़ौरतलब है कि 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।
सहारनपुर के दलित सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार का मानना है कि प्रदेश सरकार मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों के अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए गंभीर ही नहीं है जिसके चलते एक के बाद एक मुक़दमे वापस लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि दंगे में दोनों समुदायों के लोग आरोपी थे पर मुक़दमे भी चुन-चुन कर वापस लिए जा रहे हैं।
मुक़दमे वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण
संगीत सोम पर दर्ज मुक़दमे वापस लेने की प्रक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं व अधिवक्ताओं का कहना है यह एक गलत नज़ीर स्थापित करेगा। रिटायर्ड आईपीएस ए. आर. दारापुरी का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार संगीत सोम पर से मुक़दमे हटाती है तो इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके आरोपी विधायक को बचाना चाहती है।
पीयूसीएल उपाध्यक्ष आशीष का कहना है कि क़ानून सबके लिए बराबर होता है और अगर सबके साथ एक जैसा न्याय नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अब मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में दायर ज़्यादातर मुक़दमों को फ़र्जी बता रही है। इससे साफ़ होता है कि उसकी मंशा दोषियों को सजा दिलाने की नहीं है।
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