चेन्नई: अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रों को ‘श्रीमद भगवद्गीता’ पढ़ाने का सुझाव, विवाद

अंग्रेजी अख़बार ‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ के मुताबिक़, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि यह कोर्स अनिवार्य नहीं है और यह दर्शन के विषय का एक हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक़, अगर छात्र इसे चुनते हैं तो ही उन्हें यह पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। 

मोदी सरकार की नयी शिक्षा नीति को लेकर भी सरकार के पहले कार्यकाल से ही सवाल उठते रहे हैं। यह आशंका जताई जाती रही है कि इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों के मुताबिक़ बनाया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क़ानून की पढ़ाई का 'हिन्दूकरण' करने की ख़बर भी सामने आई थी। नई शिक्षा नीति के पेज संख्या 484 पर यह सिफ़ारिश की गई है कि ‘क़ानूनी पढ़ाई को सुधारने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि विधि शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों के अनुकूल हो। यह लोगों की संस्कृति और परंपराओं पर आधारित हो, यह भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में वर्णित अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के बारे में बताए और क़ानूनी संस्थानों के इतिहास की जानकारी दे।’

कुछ साल पहले आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने आरएसएस के स्वयं सेवक दीनानाथ बत्रा की अध्यक्षता में एनसीईआरटी को शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे जिनके बाद यह आरोप लगा था कि यह सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी की सोच को प्रदर्शित करते हैं। दीनानाथ बत्रा ने यह भी कहा था कि वह वह न केवल हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं।