केंद्र सरकार के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि एमएसपी डेढ़ गुणा कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में किसानों को मदद दी है। उन्होंने कहा कि दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में किसानों को गेहूं के लिए 33,874 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि 2019-20 में यह 62,802 करोड़ हो गया था। उन्होंने कहा कि 2020-21 में यह बढ़कर 75,060 करोड़ हो गया।
‘सरकार बातचीत के लिए तैयार’
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया है, सरकार अभी भी उस पर कायम है। उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, उसमें कहा गया है कि सरकार डेढ़ साल तक की अवधि के लिए कृषि क़ानूनों को रद्द करने पर राजी है। इस दौरान किसान और सरकार मिलकर कृषि क़ानूनों को लेकर जारी गतिरोध का हल निकालेंगे। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि क़ानूनों को रद्द करने और एमएसपी की क़ानूनी गारंटी देने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है। उन्होंने कहा कि यह पिछले साल के मुक़ाबले 137 फ़ीसदी ज़्यादा है। उन्होंने नई स्वास्थ्य योजना का एलान करते हुए कहा कि इस पर 64 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 2021 का बजट पेश करने के दौरान कहा कि कोरोना से देश के लोगों को बचाने के लिए वर्तमान में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और यह 100 से ज़्यादा देशों को उपलब्ध भी कराई गई हैं।
उन्होंने कहा कि 2 और वैक्सीन जल्द आ सकती हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 सालों में स्वच्छ भारत 2.0 को लागू किया जाएगा और इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। केंद्रीय बजट से रेल मंत्रालय को इसके लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो लाइट परियोजना पर काम किया जाएगा और कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
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