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कैबिनेट का फ़ैसला, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 फ़ीसदी बढ़ा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बुधवार को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाकर 28 फ़ीसदी कर दिया है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी तक 17 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलता था। सेवारत कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। 

बुधवार को दोपहर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। हाल में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद एक हफ़्ते में यह दूसरी बैठक थी। निश्चित रूप से सरकार के इस फ़ैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा। 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के 48.34 लाख सेवारत कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर महंगाई भत्ते में 11 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है। 

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पिछले साल लगी थी रोक 

पिछले साल कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2020 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान वर्तमान में नहीं किया जाएगा। इस वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार के इस एलान का इंतजार कर रहे थे। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के तीन महंगाई भत्ते रुके हुए थे। इसमें दो पिछले साल के थे और एक इस साल का। कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले से सरकार पर 34,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। 

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यूपी ने भी लगा दी थी रोक

केंद्र सरकार के फ़ैसले के बाद योगी सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 7 तरह के भत्तों पर कैंची चला दी थी। कोरोना संकट के कारण सामने आई आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद थी कि इस क़दम से वह साल भर में कम से कम 1500 करोड़ रुपये बचा पाएगी। 
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क़मर वहीद नक़वी

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