कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरूवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार को अपनी ताक़त और एकजुटता का अहसास कराया। यह रैली 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल के तौर पर निकाली गई। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का एलान किया है। आज की ट्रैक्टर रैली कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस पर निकाली गई। इससे दिल्ली-एनसीआर के यातायात पर भी असर पड़ा।
पश्चिमी रेंज की पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह ने कहा था कि चूंकि इस ट्रैक्टर रैली के दिल्ली में आने की कोई योजना नहीं थी इसलिए पुलिस के इंतजाम पहले जैसे ही रहे। हालांकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही।
एडवाइजरी जारी की गई थी
दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि ईस्टर्न पेरिफ़ेरल एक्सप्रेस वे पर कई जगह ट्रैफ़िक को डाइवर्ट किया जाएगा। इस बीच, दिल्ली से लगने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर्स कई जगहों पर बंद रहे। नोएडा के चिल्ला और ग़ाज़ियाबाद के ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पहले की ही तरह बंद रहे हालांकि इनका एक हिस्सा खुला रहा। हरियाणा में रैली की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो, इसलिए पुलिस ने भी ज़रूरी इंतजाम किए थे।
किसान नेताओं ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली को हरियाणा के गांवों से जोरदार समर्थन मिला और कई जिलों से किसानों ने इस रैली में भाग लिया।
किसानों के आंदोलन पर देखिए वीडियो-
गांवों में हो रही तैयारी
‘द हिंदू’ के मुताबिक़, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान जोगिंदर नैन ने कहा है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए हर गांव से कम से कम 10 ट्रैक्टर ट्राली भेजी जाएंगी। इसके अलावा हर किसान परिवार से एक सदस्य इस परेड में भेजने के लिए कहा गया है। इसके लिए 10 जनवरी से किसान नेता हरियाणा के सारे गांवों में अभियान शुरू करेंगे किसान नेताओं ने कहा है कि इस तरह की ट्रैक्टर रैलियां पूरे देश भर में निकाली जाएंगी। इसके अलावा हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन जारी है।
8 जनवरी को होगी बैठक
किसानों और सरकार के बीच बीते शनिवार को विज्ञान भवन में सातवें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही थी। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि उनका जोर इसी बात पर रहा कि सरकार को कृषि क़ानून वापस लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एमएसपी को क़ानूनी रूप देने की मांग भी की गई। किसान नेताओं ने कहा कि अगले दौर की बातचीत में भी कृषि क़ानून और एमएसपी पर ही बातचीत होगी।
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