अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रमाणित करेगा या फिर महाराष्ट्र सरकार? समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली क्यों गये थे?
सामुदायिक हित सर्वोपरि है या फिर व्यक्तिगत आज़ादी? योगी सरकार कुछ भी कहे लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के दो मामलों में अदालत ने जो कहा है वह सरकार के लिए भी क्या सबक़ होगा?