loader

विजय माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश, भारत लाएगी सीबीआई

सत्य ब्यूरो
देश
10 Dec, 2018
लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश दिए हैं। करीब 9000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों के चलते माल्या भारत से फ़रार चल रहा है। शराब कारोबारी माल्या अभी जमानत पर है।
सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि हमें इस बात का यकीन था कि माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का फ़ैसला आएगा। सीबीआई ने अदालत के फ़ैसले का स्वागत किया है। 
लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्‍या को भारत भेजने की इजाज़त दे दी है। भारतीय जाँच एजेंसियाँ माल्या को प्रत्यर्पित कर वापस लाने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही थीं। कोर्ट के बाहर माल्या ने कहा कि मेरे कर्मचारी मेरे लिए सबसे पहले हैं। कर्मचारियों का पैसा देने के लिए पिछले दो साल में मैंने अदालत में दो याचिकाएँ लगाई हैं लेकिन अदालत ने अभी इस पर फ़ैसला नहीं सुनाया है। अगर अदालत मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो कर्मचारियों को भुगतान करने को तैयार हूँ। माल्या ने कहा कि कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा, उसे उसकी लीगल टीम देखेगी और उसके बाद ही आगे का क़दम उठाया जाएगा।
माल्या के प्रत्यर्पण मामले को लंदन कोर्ट ने विदेश मंत्री को सौंपा।

अदालत के फ़ैसले पर सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि हम माल्या को जल्द ही भारत लाएँगे और इस केस को ख़त्म करेंगे। एजेंसी ने कहा, सीबीआई के पास अपनी शक्तियाँ हैं और हमने इस मामले पर बहुत मेहनत की। हम क़ानून और तथ्यों के मामले में मजबूत थे और प्रत्यर्पण की दिशा में काम करते हुए हमें सफलता का पूरा विश्वास था।' 

लंदन की अदालत के फ़ैसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह भारत के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के साथ धोखाधड़ी करने वाला कोई भी इंसान बचकर नहीं निकल सकता। जेटली ने कहा कि माल्या को यूपीए की सरकार में फ़ायदा पहुँचाया गया था और एनडीए की सरकार उसे वापस लेकर आएगी। 
इससे पहले विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि वे बैंकों का पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। माल्या ने कहा था कि उसे डिफ़ॉल्टर बताया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। भारत में बैंकों की ओर से दबाव बढ़ने पर माल्या ने मार्च 2016 में देश छोड़ दिया था और अप्रैल 2017 से ही वह जमानत पर है। अगर माल्या को भारत लाया जाता है तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। इस साल 12 सितंबर को विजय माल्या ने दावा किया था कि 2016 में भारत छोड़ने से पहले उनकी वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाक़ात हुई थी। हालाँकि वित्त मंत्री ने उनके इस दावे को ख़ारिज कर दिया था। माल्या के इस दावे के बाद भारत में काफ़ी हंगामा हुआ था।
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & Norms व Cancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
Website Terms of Use | Privacy Policy | Membership Rules & Norms | Cancellation & Refund Policy

सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
और पढ़ें »

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

About Us । Mission Statement । Board of Directors । Editorial Board | Satya Hindi Editorial Standards
Grievance Redressal । Terms of use । Privacy Policy

© 2024, Camword Private Limited. All Rights Reserved
Designed & Developed By BytesBrick InfoSystems