असम के पंचायत चुनावों में एक विचित्र स्थिति दिख रही है। यहाँ बीजेपी और एजीपी जो मिल कर सरकार चला रहे हैं, पंचायत चुनावों में एक-दूसरे पर हमला कर रही हैं। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 9 दिसंबर को होगा।
पहले गठबंधन, अब हमला
बीजेपी ने असम के विधानसभा चुनाव के दौरान असम गण परिषद (एजीपी) के साथ गठबंधन किया। बीजेपी बिग ब्रदर बनी, उसने एजीपी को कम सीटें दीं और ज़्यादा अपने पास रखीं। बीजेपी को अकेले ही बहुमत के लायक सीटें मिली हैं। अब पंचायत चुनाव में बीजेपी जमकर एजीपी पर हमला कर रही है। एजीपी, बीजेपी के साथ सरकार में भी है। लेकिन यह गठबंधन कब टूट जाए, कहा नहीं जा सकता।
विधेयक के विरोध में है अगप
एजीपी प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ है। वह सरकार में रहते हुए विधेयक का विरोध कर रही है जबकि बीजेपी इसके पक्ष में है। वह धर्म के आधार पर विभाजित कर इस विधेयक के जरिए हिंदुओं को नागरिकता देने के पक्ष में है। लेकिन असम समझौते के ज़रिए सत्ता में आई एजीपी इसका विरोध कर रही है। असम के राजनीतिक दल और संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। एजीपी और इन दलों-संगठनों का कहना है कि यदि विधेयक को पारित कर दिया गया तो असम समझौते का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। असम समझौते के अनुसार 24 मार्च 1971 के बाद असम आए सभी लोगों को जाना होगा। असम और विदेशियों का बोझ नहीं उठा सकता।एजीपी के ख़िलाफ़ खोला मोर्चा
बीजेपी को लगता है कि विधेयक का विरोध करने के चलते अगप की स्थिति सृदृढ़ होगी। इसलिए उसने पंचायत चुनाव में ही एजीपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ज़मीनी स्तर पर क़ब्ज़ा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पंचायत चुनाव का प्रचार हेलिकॉप्टरों से किया जा रहा है।मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और डॉ. हिमंत विश्वशर्मा हेलिकॉप्टरों से प्रचार कर रहे हैं। एक घंटे तक हेलिकॉप्टर उड़ाने के लिए लगभग एक लाख रुपये का ख़र्च आता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी पंचायत चुनाव पर कितना ख़र्च कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री तथा एजीपी के संस्थापक अध्यक्ष रहे प्रफुल्ल कुमार महंत कहते हैं कि इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का कहना है कि बीजेपी के पास हेलिकॉप्टरों से प्रचार के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं।
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