कश्मीरी नेताओं से केंद्र की बातचीत । चुनाव के संकेत । क्या बिना धारा 370 चुनाव संभव है ? प्रो राधा कुमार को 2010 में मनमोहन सरकार ने कश्मीर पैनल का सदस्य बनाया था । पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी, उस पर कभी अमल नहीं हुआ । आशुतोष ने उनसे की बातचीत ।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की माँग नहीं छोड़ी है, पर वे यह भी मानते हैं कि इस समय इसकी उम्मीद करना बेवकूफ़ी है।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। अब्दुल्ला : यह उम्मीद करना मूर्खता होगी कि 370 वापस आएगा।पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में लगातार वृद्धि, पटना में भी 100 के पार। Omar Abdullah says it will be foolish to expect Article 370 will be back.
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। बीजेपी का दावा - दिग्विजय ने पाक पत्रकार से कहा- बहाल करेंगे 370 । दिग्विजय : कुछ नेताओं को ‘करेंगे’ और ‘विचार’के बीच अंतर नहीं पता
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन।पीएम मोदी : विपक्ष अनु 370 की बहाली की बात कर रहा है ।महबूबा: मोदी के पास अनु. 370 के अलावा बताने को कुछ नहीं
जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली के लिए संघर्ष करने का दम भर रहे राजनीतिक दल लंबी लड़ाई के लिए ख़ुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं।
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए राज्य के 6 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर संवैधानिक लड़ाई लड़ने का एलान किया है। इन 6 दलों ने 'पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुप्कर डेक्लेरेशन' का गठन इसी मक़सद से किया है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला बुधवार को स्वयं चल कर महबूबा मुफ़्ती के घर उनसे मिलने गए। उनके साथ उनके बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे।
केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि उसने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती से कहा था कि वे अनुच्छेद 370 पर चुप रहने के बॉन्ड पर दस्तख़त कर दें तो उन्हें रिहा किया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 में बदलाव की आलोचना करने वाली ब्रिटेन की सांसद डेबी अब्राहम्स को नई दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। इसके बाद उन्हें दुबई भेज दिया गया।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद लगे प्रतिबंंधों के कारण हालात बेहद ख़राब हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सभी जगह इंटरनेट चालू नहीं हुआ है।