इस महीने रिटायर होने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई एस ए बोबडे द्वारा गुरुवार को बुलाई गई कॉलेजिएम की बैठक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही कम से कम दो जजों ने सवाल उठाए हैं।
अब जबकि दिल्ली के पास चल रहे किसान आन्दोलन के चार महीने पूरे हो चुके हैं, कृषि क़ानूनों के अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौप दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने देश की महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक फ़ैसला कर दिया है। उसने भारत की फौज में महिलाओं को पक्की नौकरियाँ देने का प्रावधान कर दिया है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को यूपी ले जाने का आदेश। पंजाब की जेल में क्यों है मुख्तार? वापस लाने को क्यों बेकरार है योगी सरकार? क्या इंसाफ के दरवाज़े पहुंचेगा मुख्तार?
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेतान बने मुख़्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए पंजाब सरकार को दो हफ़्ते का समय दिया है।
पाँच राज्यों में चुनावी हलचल के बीच अब एक अप्रैल से नये चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सोमवार को फ़ैसला दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने की एडीएआर की याचिक पर कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है।
सेना की कमान महिलाओं के हाथ देने में कितना पक्षपात होता रहा है यह सुप्रीम कोर्ट ने ही आज साफ़ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेना में पर्मानेंट कमीशन पाने के लिए महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस का जो नियम है वह 'मनमाना' और 'तर्कहीन' है।
अख़बारों में ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजास्थल क़ानून के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका को स्वीकार कर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आख़िर ऐसा क्यों किया?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को भी चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता।
हमारा सर्वोच्च न्यायालय अब नेताओं से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। उसने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बताएँ कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण अभी 50 प्रतिशत है, उसे बढ़ाया जाए या नहीं? कौन राज्य है, जो यह कहेगा कि उसे न बढ़ाया जाए?
