कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिर गई है। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े हैं। विश्वास मत के दौरान सदन में 204 विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने राज्यपाल वजुभाईवाला को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। सरकार गिरने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को पार्टी के विधायकों ने बधाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विश्वास मत पेश किया था। बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे थे कि कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में है और वह गिर जाएगी। बता दें कि स्पीकर ने विश्वासमत के लिए शाम 6 बजे की डेडलाइन तय की थी। कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार सिर्फ़ 14 महीने ही चल सकी।
BS Yeddyurappa & other Karnataka BJP MLAs show victory sign in the Assembly, after HD Kumaraswamy led Congress-JD(S) coalition government loses trust vote. pic.twitter.com/hmkGHL151z
— ANI (@ANI) July 23, 2019
कर्नाटक की सत्ता पर लंबे समय से बीजेपी की नज़र है। विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी वह सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी। सरकार बनाने के लिए उसने ‘ऑपरेशन लोटस’ भी चलाया था और कांग्रेस-जेडीएस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन आख़िरकार उसे कुमारस्वामी सरकार को गिराने में सफलता मिल गई। कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में जश्न मना रहे हैं। उम्मीद है कि बीजेपी जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
Karnataka: BJP supporters celebrate at party's state office in Bengaluru after HD Kumaraswamy led Congress-JD(S) coalition government lost trust vote in the assembly. pic.twitter.com/JS2dtRFYpr
— ANI (@ANI) July 23, 2019
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफ़े का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसे बाद में झूठा पाया गया। कुमारस्वामी ने भी इसे ग़लत बताते हुए कहा कि किसी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर करके यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
दूसरी ओर, बीजेपी फ़्लोर टेस्ट की माँग पर अड़ी हुई थी। बीजेपी के विधायक 18 जुलाई को विधानसभा के भीतर ही रात भर के लिए धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने सरकार से राज्यपाल के पत्र का जवाब देने और फ़्लोर टेस्ट कराने की माँग की थी।
कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। दिनेश गुंडू राव ने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट के पिछले आदेश से उनकी पार्टी के अधिकारों का हनन हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विधायकों को व्हिप से छूट दे दी थी। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास यह अधिकार है कि वह पार्टी विधायकों को व्हिप जारी कर सकती है और जब सदन चल रहा हो तो राज्यपाल किसी तरह के निर्देश नहीं दे सकते या डेडलाइन नहीं जारी कर सकते हैं। कुमारस्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी है।
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