झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि राज्यों से टीका खरीदने को कहना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के ख़िलाफ है। उन्होंने केंद्र से मुफ़्त टीका देने को कहा है।
कोरोना टीके की कमी और साल के अंत तक हर हाल में देश के सभी लोगों का टीकाकरण करने के दावों के बीच सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि टीके का उत्पादन यकायक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
कोरोना टीके की कमी और टीकाकरण कार्यक्रम रुक जाने के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के तमाम आरोपों को 'अर्द्ध सत्य', 'बिल्कुल झूठ' और 'तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तथ्य' क़रार दिया है।
सरकार भले ही यह दावा करे कि टीके की कोई कमी नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सही ढंग से चल रहा है, आईएमएफ़ ने अनुमान लगाया है कि इस साल के अंत तक भारत के एक तिहाई लोगों को ही टीका लगाया जा सकेगा।
कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी की बात कह कर सरकार की परोक्ष आलोचना करने और इस वजह से सुर्खियों में आने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चा में हैं।
दिल्ली पुलिस की इस हरकत के बाद केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उसमें उसी पोस्टर को अटैच कर कहा है कि पुलिस उन्हें भी गिरफ़्तार करे।
बारह विपक्षी दलों ने एक संयुक्त चिट्ठी लिख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से निपटने के उपाय सुझाए हैं औ कुछ बेहद अहम माँगे रखी हैं, जिनमें सबको मुफ़्त कोरोना टीका देना सबसे ऊपर है।
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर कोरोना टीका के कुप्रबंध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत बायोटेक ने दिल्ली को कोवैक्सिन टीका देने से इनकार कर दिया ।
ऐसे समय जब सरकार के तमाम दावों के बावजूद कोरोना महामारी की तबाही बढ़ती ही जा रही है, सरकार इससे निपटने से जुड़े विपक्ष के सुझावों को मानने की बात तो दूर, उन पर ज़ोरदार हमले कर रही है।
ऐसे समय जब पहले से तय कार्यक्रम के अलावा अब 18 से 44 साल की उम्र के लगभग 59 करोड़ लोगों को कोरोना टीका देने का अतिरिक्त बोझ देश पर आ चुका है, सीरम इंस्टीच्यूट के ने साफ कह दिया है कि जुलाई तक भारत में कोरोना टीके की किल्लत रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में केंद्र सरकार से कहा है कि वह अपनी कोरोना टीका खरीद नीति पर फिर से विचार करे। अदालत ने कहा कि संवधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वास्थ्य के अधिकार का यह उल्लंघन है।
कोरोना टीका कोवीशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ़ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला सपरिवार भारत छोड़ कर लंदन चले गए हैं। उन्होंने वहाँ कहा है कि उन्हें टीके की आपूर्ति को लेकर धमकियाँ मिल रही थीं, वह ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकते, लिहाज़ा लंदन में हैं।
