वित्त वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 3.3% रह सकती है, जबकि 2018-19 में यह 5.5 फ़ीसदी थी। महंगाई दर पिछले 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती है और इसके 13% तक जाने का अनुमान है। दूसरी ओर वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह देश की कुल जीडीपी के 7.1% तक पहुंच चुका है।
एफ़एटीएफ़ कर सकता है ब्लैक लिस्ट!
पाकिस्तान की मुसीबतें बस इतनी ही नहीं है। उस पर फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (एफ़एटीएफ़) की ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का ख़तरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली इस वैश्विक संस्था की ग्रे लिस्ट में है। एफ़एटीएफ़ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था है और इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं। एफ़एटीएफ़ ने बेहद सख़्त शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि वह अंतिम समय सीमा समाप्त होने से पहले कार्य योजना को लागू करे। एफ़एटीएफ़ कह चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद का आर्थिक समर्थन रोकने में नाकाम रहा है। अक्टूबर में ही एफ़एटीएफ़ की बैठक होनी है।
पाकिस्तान में विपक्षी दलों के नेता इमरान ख़ान पर हमलावर हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इमरान के वादे हवा हो गये हैं और उनकी सरकार आने के बाद देश के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हुए हैं।
पैसों की कमी से जूझ रही इमरान ख़ान सरकार कोशिश कर रही है कि उसे दुनिया के दूसरे देशों से कुछ मदद मिल जाए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने पाकिस्तान को इन ख़राब हालात से उबारने के लिए छह बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। लेकिन उसके बाद भी पड़ोसी देश के सामने चुनौतियाँ कम नहीं हैं।
पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी घटकर 8.8 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। पाकिस्तान सरकार ने वहां के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस वित्त वर्ष में अब तक 4.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। केंद्रीय बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बढ़ती महंगाई को नहीं रोका गया तो देश के आर्थिक हालात क़ाबू से बाहर हो जाएँगे।
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