मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट को लेकर विवाद है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नीट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। उसने तर्क दिया है कि यह परीक्षा ग़रीबों को दरकिनार करती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने तमिलनाडु की दो दलित महिलावादी लेखिकाओं बामा फौस्टीना सूसाईराज और सुखरधारिणी को अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से निकाल दिया है। साथ ही महाश्वेता देवी की कहानी “द्रौपदी” को भी पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया।
निम्न जातियों को अभी भी जाति असहज करती है और इन जातियों के लोग अपनी जाति का खुलासा करने से हिचकिचाते हैं। वहीं, बीजेपी निम्न जातियों के माथे पर जाति का ठप्पा लगा देने की कवायद में जुटी हुई है।
अफ़ग़ानिस्तान में अब शासन प्रशासन पर तालिबान का कब्जा हो गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफ़ग़ानिस्तान के मसले पर जो बयान दिया, वह उसके नीतिगत बदलाव के संकेत देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से संबोधन में दलितों, पिछड़ों और गरीब तबके के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को गिनाने की भरपूर कवायद की। पर क्या सच में उनको इसकी फ़िक्र है?
यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई प्लस) की रिपोर्ट चर्चा में है क्योंकि इसमें स्कूल में पंजीकरण के आधार पर विभिन्न जातियों के बच्चों का अनुमान लगाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थापित होने के बाद भारत की राजनीति में काफी कुछ बदल गया है। कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल रही है, जिस पर चलकर बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंची है।
पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसके बावजूद पार्टी की अंतर्कलह कम होती क्यों नहीं है?
नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जातीय समीकरण और मंत्रियों की जाति बताए जाने का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। यूपी से 7 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में जगह देकर आख़िर किसको साधने की कोशिश की गई है?
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है।
उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। खेत ही नहीं, घर के आसपास सब्जी बोने पर भी आफत है। गोरक्षा के नाम पर सरकार की ओर से किए गए बदलावों ने इस मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया है।
देश के 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,074 पद रिक्त हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत पद आरक्षित श्रेणी के हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं।
केंद्र सरकार ने ओबीसी की जनगणना कराने की मांग खारिज कर दी है। संसद में सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। बीजेपी और बिहार में उसके सहयोगी जदयू के बीच टकराव की पूरी संभावना बन रही है।
दिल्ली ग़ाज़ियाबाद बॉर्डर पर देवराज पिछले 80 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वह कहते हैं कि 81वाँ दिन है और उम्मीद है कि सरकार यह क़ानून वापस ले लेगी और हम लोग अपनी खेती-किसानी करने अपने-अपने घरों को चले जाएँगे।
सरकार ने सुधारों के नाम पर जनता के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस को बयानबाजियों और दूसरे के धरनों व रैलियों में जाने से इतर अपनी रणनीति साफ़ करने की ज़रूरत है।
उच्चतम न्यायालय को कमेटी गठित की सलाह देने वालों ने थोड़ा सा भी उचित नहीं समझा कि कृषि क़ानून का विरोध कर रहे अर्थशास्त्रियों, किसानों, सेना के अधिकारियों व वरिष्ठ नौकरशाहों, कृषि संगठनों में से भी सदस्य शामिल कर लिया जाए।
असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट विद्यार्थियों के खातों में क्रमशः 1,500 रुपये और 2,000 पहुँच जाएँगे। पिछली परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों को स्कूटर दिया जा रहा है।
बिहार की राजनीति में 2021 नई चुनौतियाँ लेकर आया है। राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू का शर्मनाक प्रदर्शन रहा। अब आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है।
अंतरधार्मिक शादी करने पर उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के मुहम्मद जावेद के 14 नज़दीकी रिश्तेदार जेल में हैं। क्या बीजेपी के लिए ‘लव जिहाद’ धर्म परिवर्तन से ज़्यादा राजनीतिक मसला नहीं है?
