आरोग्य सेतु ऐप को लेकर न सिर्फ़ कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने सवाल खड़े किए हैं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन नामक एक संगठन ने भी अपनी चिंता जताई है।
आईएफ़एससी को मुंबई के बजाय गुजरात ले जाने के फ़ैसले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमा गयी है और इस मुद्दे पर केंद्र व महाराष्ट्र सरकार आमने-सामने है।
मज़दूरों का एक आंदोलन जुलाई 1908 के दौरान मुंबई में हुआ था। यह एक राजनीतिक मज़दूर आंदोलन था। लेकिन यह आंदोलन तिलक के ‘केसरी’ समाचार पत्र की फ़ाइलों और इतिहास के दस्तावेज़ों तक में ही सिमट कर रह गया है।
महाराष्ट्र में क्या प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात हो रहा है? क्या मीडिया कर्मियों पर उद्धव ठाकरे सरकार नाजायज दबाव डाल रही है? या क्या लोगों की सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति पर भी पहरा लगा दिया गया है?
महाराष्ट्र में दो लड़ाईयाँ चल रही हैं, एक कोरोना के ख़िलाफ़ और एक राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए। मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को विधायक मनोनीत करने का जो प्रस्ताव भेजा है, उसे राज्यपाल नहीं मानें तो क्या होगा?
क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक की तरह महाराष्ट्र में भी ‘ऑपरेशन लोटस’ को अंजाम दिए जाने की तैयारी चल रही है। वह भी ऐसे समय में जब देश कोरोना का संकट झेल रहा है।
देश में एक के बाद एक लॉकडाउन लागू किये जा रहे हैं। क्या हमारी केंद्र व राज्य सरकारें सिर्फ़ लॉकडाउन के भरोसे कोरोना से लड़ाई जीतने की उम्मीद लगाये बैठी हैं।
आज पूरे देश में हर राज्य जब कोरोना के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही है तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ़ से सहायता निधि को लेकर कोई अलग रणनीति चलाई जा रही है?
कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में अब राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक़ कोरोना महामारी के कारण भारत के 40 करोड़ लोगों के ग़रीबी रेखा के नीचे जाने का ख़तरा बढ़ गया है और लॉकडाउन से मजूदर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड, 36,000 लोगों पर एक क्वरेंटाइन बेड, प्रति 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर और 1,826 भारतीयों के लिए अस्पताल में एक ही बेड। ऐसे में कोरोना से कैसे निपटेंगे?
लॉकडाउन की घोषणा तो हो गई लेकिन देश की एक बड़ी जनसंख्या जो रोज़ कमाने -रोज़ खाने जैसे हालात में जीवन बसर करने के लिए मजबूर है, उसका क्या होगा? काम-धंधे बंद हैं, कमाई का कोई ज़रिया नहीं, ऐसे में ये लोग अपना पेट कैसे भरेंगे?
मोदी सरकार ने बीते एक साल में कॉर्पोरेट घरानों को राहत देने के लिये कई फ़ैसले किये लेकिन लॉकडाउन के कारण खाली बैठे दिहाड़ी मजदूरों के लिये अब तक कुछ नहीं किया है।
महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन की घोषणा किये जाने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। इसी के मद्देनजर अब पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
